अफझल आणि कसाब -- मागल्या पानावरून पुढल्या पानावर....

मुंबईवर २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील एकमेव जिवंत आरोपी अजमल कसाब ला माननीय विशेष कोर्टाने सदोष मनुष्यवध, देशविरुद्ध युद्ध पुकारणे आदी गुन्ह्यांतर्गत फाशीची शिक्षा सुनावली. हा खटला जवळपास दीड वर्ष चालला, अनेक साक्षीपुरावे त्यात सादर झाले. जगभरामध्ये भारतीय न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा उजळ करणारा हा खटला होता. यानंतर या शिक्षेवर माननीय उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब होणं गरजेचं आहे. या खटल्याची कागदपत्रे माननीय उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी अजून ३ महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यानंतरही कसाब कडे माननीय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अपील करण्याचा पर्याय आहेच. पण जर का माननीय सर्वोच्च न्यायालाने त्याच्या फाशीच्या निर्णयावर आपली मोहोर उमटवली तर मात्र त्याला मोठा दिलासा मिळेल.

या खटल्यामुळे जगभरातील भारतीय न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा उंचावली गेली असली तरी गेल्या काही वर्षातील सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे आणि ठाम निर्णय न घेण्याच्या कार्यपद्धतीमुळे भारताची जगभरातील प्रतिमा खालावलेली आहे. भारतातील लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरावरील , संसदेवरील हल्ल्याचा प्रमुख गुन्हेगार मोहम्मद अफझल याला भारत सरकार वर्षानुवर्षे पोसत आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयांनी त्याची फाशी कायम केल्यावर सुद्धा सत्ताधारी पक्ष त्याला फाशी द्यायला तयार नाही.

देशातील अल्पसंख्यांक समाजाची मने दुखावली जातील म्हणून अफझल ची फाशी टाळली जात आहे. तसेही अल्पसंख्यांक समाजाचे लांगुलचालन करण्यासाठी सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राजीव गांधीच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने कसा फिरवला हे संपूर्ण भारताने शाहबानो प्रकरणात पाहिले आहे. उघडपणे अफझलची फाशी रद्द करता येत नाही म्हणून काँग्रेस सरकार त्याची फाशी जास्तीत जास्त लांबणीवर टाकत आहे. यामुळे आगामी काळात आपण भारताच्या अखंडतेशी, सार्वभौमत्वाशी, सुरक्षेशी आणि बहुसंख्यांक देशप्रीय नागरिकांच्या भावनांशी प्रतारणा करत आहोत हे न कळण्याइतके सत्ताधारी दुधखुळे नाहीत. त्यातच भर म्हणून मेधा पाटकर, अरुंधती रॉय यांसारखे स्वयंघोषित विचारवंत, समाजसेवक आणि (गुन्हेगारांच्या) न्याय हक्कांसाठी लढणारे कार्यकर्ते हे शौकत अली जिलानी सारख्या फुटीरतावादी नेत्याबरोबर दिल्लीच्या महाविद्यालयांमधून अफझलच्या मानवाधीकारांबद्दल भाषणे देत फिरत आहेत. हा सगळा प्रकार म्हणजे परत एकदा कंदाहार विमान अपहरण प्रकरणाला उत्तेजन देणारा आहे.

कसाबच्या गुन्ह्याची तीव्रता आणि अफझलच्या गुन्ह्याची तीव्रता सारखीच आहे. दोघेही देशाविरुद्ध युद्ध पुकारल्याचे गुन्हेगार आहेत. दोघेही देशाचे उघडपणे शत्रू आहेत. आपण शत्रूला आज संपवला नाही तर शत्रू आपल्याला उद्या संपवेल. ह्या सगळ्या गोष्टी सूर्यप्रकाशाएवढ्या स्वच्छ आणि स्पष्ट दिसत असूनही काँग्रेस सरकार फक्त अल्पसंख्यांक समाजाची मने दुखावली जातील म्हणून देशद्रोह्यांना पाठीशी घालत आहे. कॉंग्रेसच्या या अल्पसंख्यांक तुष्टीकरण नीतीमुळे अल्पसंख्यांक समाजाचा देशद्रोह्यांना पाठींबा आहे असा समज बहुसंख्यांकांच्या मनात होत आहे. काँग्रेस दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण करून देशाला यादवीजन्य परिस्थिती कडे ढकलत आहे.

देश सध्या अंतर्गत बंडखोरांच्या कारवायांमुळे त्रासलेला आहे. त्यात भर म्हणून शेजारी राष्ट्रे आपल्याबरोबर छुपे युद्ध लढत आहेत. या क्षणी देशात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक योग्य संदेश जाण्याची गरज आहे. ती गरज या देशद्रोह्यांची प्रलंबित फाशी शक्य तेवढ्या लवकर अंमलात आणून पूर्ण करता येईल. या दोन्ही भारताच्या शत्रूंना ताबडतोब फाशी देऊन कॉंग्रेसला मागे केलेल्या चुकांचे प्रायश्चित घेण्याची संधी आहे. हि संधी त्यांनी साधली तर ठीकच, नाहीतर आपला देश चाललाच आहे मागल्या पानावरून पुढल्या पानावर.


सुदर्शन